أوراق مطويّة عن الثّورة الإرترية - الحلقة الرابعة . حاوره عبدالقادر بكري حمدان.

المرحلة الأولى من القتال: اربعة فصائل من بين الستة أصبحت من الناحية الفعلية تحت امرة الشهيد ابراهيم عافى وفصيلتين تم توزيعها بين أعضاء قيادة قوات التحرير والمهمات الادارية.. تمكن الشهيد عافى من شغل القوات بالعمليات العسكرية الموجعه للعدو.. بعد أن تمكن من السيطرة على الطريق الاستراتيجي بين مصوع وأسمره.. وكانت القوات تقوم بعمليتين على الاقل في كل شهر، احراق سيارات الوقود، الهجوم على مواقع الحراسة في طرقات نصف الكبارى، تعطيل خطوط الاتصالات بين معسكرات الجيش.. تلك العمليات كان لها الأثر الطيب في رفع معنويات الجنود، كما أدت إلى تقليص الأحقاد بين أطراف الصراع، حيث رفض جنود القيادة العامة أوامر قيادتهم لتعقب قوات التحرير الشعبية، بل بالعكس بدأ بعد تلك العمليات تشهد عودة الجنود الذين ابتعدوا من قوات التحرير نتيجة الخلافات بين أفراد القيادة إلى قواتهم كما شهدت المرحلة الهدوء والابتعاد عن المشاكل.. وهنا توقع الشهيد عافى أن اسياس أفورقي لم يتمكن في ظل تلك الظروف من تنفيذ برنامجه على الأقل في تلك الفترة كما خطط له أو كما أراده أن يكون.. الاستيلاء على قوات التحرير الشعبية واللعب على ورقة التناقدات... قيادة قوات التحرير أو الأصح جناح المناضل رمضان محمد نور كان يراقب الموقف من بعيد وبقى على اتصال مع اسياس أفورقي، كما رابط المناضل محمد على عمرو في شعب بعد أن فتح فيها فصلاً لتدريب الكادر على برنامج أو نظرية فرانز فانون.. لم يستسلم أو يعترف أحداً بالأخطاء من الاجنحة التي بدأت تظهر في الساحة في بداية عام 1970م، بل الكل ظل يمارس نشاطه حسب قناعته وأصبح أسياس يستفيد من التناقضات بين الاجنحة التى خلت لها الساحة بعد انشغال الشهيد ابراهيم عافى بالمعارك ومعه الاغلبية العظمى من جنود قوات التحرير الشعبية.. ثلاثة أشهر من العمليات العسكرية المتواصلة لقوات التحرير الشعبية كانت كفيلة بأن تخلق جواً يسوده التفاؤل بالمستقبل والتقارب بين الفرقاء قوات ت التحرير مع بقية فصائل الثورة.. ولكن طموح البعض داخل قوات التحرير وبالتحديد طموح هؤلاء الكوادر الذين حملوا الراية (الماوية) وناضلوا من أجل إفشال أي تقارب أو لقاء بين من أطلقو عليهم بالقوة الرجعية وبينهم هذا الهاجس الخطير الذي كان ينخر في عظام المناضلين والتنظيم في آن واحد ومقاومته لم تكن بالأمر السهل..
وبالتاكيد سيبرز أمامنا سؤالاً محدداً هو.. ما هي الخطوات العملية التى بذلها الجنود لمنع هذا الخطر من التفشي داخل قوات التحرير الشعبية... والا أعتقد من أنني أو غيري ممن شاركوا في تلك المرحلة يمكنهم اعطاء الاجابات المحددة على هذا السؤال...
تعود الجهد الأولى لمعالجة أخطاء القيادة العسكرية لقوات التحرير الشعبية لعام 1971م كما أشرت إليها في الحلقة الثانية، ففي نفس العام دعت الكوادر العسكرية من داخل قوات التحرير الشعبية إلى اجتماع لمنع القيادة من إطلاق يد اسياس أفورقي في عملية التجنيد.. ولكن حجة العناصر المناصرة لخط أفورقي كانت تستند على المخاوف مما أطلقوا عليه الخطر المشترك من القيادة العامة.. واتخاذ ذلك المؤتمر قرارات التصعيد والذي كان من أخطرها القرار الخاص بتصفية قوات التحرير الشعبية وقوات التحريرالاريترية عوبل.. مما اعتبرته القيادة العسكرية لقوات التحرير اعلانا من قبل القيادة العامة للحرب الأهلية.. هذا الاعلان غطى على أخطاء قيادة قوات التحرير ونسف جسور التواصل بين جنود قوات التحرير الشعبية وبقية الفصائل في الساحة الاريترية..
هنا أصبح هاجس الجميع في قوات التحري الشعبية من القمة إلى القاعدة ايجاد خطة بموجبها يتم تجنيد أكبر عدد ممكن لمواجهة هذا التحدى.. كما عاد اسياس أفورقي من جديد وهذه المرة بشروط جديدة.. طلب أن يتصل بالشهيد عثمان سبى ليبحث معه قضية التسليح وضمانات من القيادة السياسية تجعل المسيحيين شركاء وليس أتباع لقوات التحرير الشعبي.. وكان في هذه الاثناء يدرك جيداً من أن العناصر اليسارية داخل قوات التحرير الشعبية.. لا تملك شيئا يمكن تقديمه لمجموعة اسياس في هذا الجانب سوى تسخين الصراع من الناحية الايدولوجية.. كما كان يعلم أيضا من إقناع شباب المرتفعات من قبل قيادة التنظيم يعد أمراً مستحيلاً دون إعطاء أمراء الحزب الطائفي (الإريتريين من أجل التحرير) في الخارج الضؤ الأخضر للماليين لهم داخل الجيش الاثيوبي (قوات الكمندوس) هنا يمكنني الاجتهاد في إعطاء بعض الاجوبة على الاسئلة المحددة..
للمرة الثانية وضعت القيادة العسكرية لقوات التحرير الجنود اما خيارين لا ثالث لهما الخيار الأول اطلاق يد اسياس أفورقي لمواجهة قوات التحرير الشعبية حملة القيادة العامة بشروطه الواضحة.. أو الاستسلام بإلغاء السلاح والتوجه إلى السودان أو الصمود والمواجهة بهذه الشروط... من هذا اليوم حسمت المعركة بين الاجنحة داخل قوات التحرير الشعبية وأصبحت الكلمة الأولى والأخيرة...
لأسياس أفورقي والمجموعة اليسارية.. لا تعني هذه الاجابة هي الصحيحة قد تكون هناك أجوبة أخرى من وجهة نظر لا تتفق مع هذا الرأي.. ولا ننسى من أن هذا الحل لم يمر بسهولة الكلام ظلت المعارضة للاتفاقية بين القيادة واسياس افورقي في كثير من جوانبها باقية كما أدت الاتفاقية الثانية إلى انسحاب العديد من كوادر القوات الشعبية من الساحة.. ولكن في النهاية قد نجح الشهيد ابراهيم عافى في توحيد قوات التحرير الشعبية كقوة واحدة ثم تبنى شعار الوحدة الوطنية عبر الحوار الديمقراطي للوصول إلى اتفاق وحل الخلافات الداخلية.. ومن أجل تقليص خطر برنامج بناء القوة الطائفية تمكنت العناصر الوطنية داخل قوات التحرير الشعبية من التعجيل بلم الشمل في اطار الممكن باللقاء مع مجموعة عوبل واعلان وحدة فورية معها..
في الحلقة القادمة سنتناول الظروف الصعبة التي مرت بها قوات التحرير الشعبية بعد اندلاع الحرب الأهلية في عام 1972م وعن نشاط مجموعة افورقي داخل التنظيم ودورها المشبوه في صب الزيت في النار.. كما ستتضمن عمليات الاغتيالات التي قامت بها العناصر الطائفية لتصعيد الحرب الأهلية بين الفصائل المتحاربة.. إلى اللقاء في الحلقة القادمة...
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من المحرر : كما الحال مع الحلقات الثلاثة الماضية لم نعالج اللغةأو نصحح الأخطاء الأملائية وغيرها.ولنا عودة لذلك في نهاية الحلقات.

السفارة السعودية ببيروت تنفي اتهام وهّاب لها

نفت سفارة السعودية في لبنان، اتهام الوزير السابق وئام وهاب لها بالتحريض ضدّه، وبقيام دبلوماسي منها بإبلاغ فرع المعلومات في قوى الأمن بضرورة التوجه إلى بلدة الجاهلية التي يقطنها.

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وئام وهاب ينعى مرافقه ويتوعّد سعد الحريري بدفع ثمن غال!

وقالت السفارة في تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تنفي سفارة المملكة العربية السعودية لدى لبنان، ادعاء الوزير السابق وئام وهاب بأن دبلوماسيا سعوديا أبلغ فرع المعلومات بالتوجه إلى الجاهلية. وتؤكد أن الغايات الرخيصة من هذا الادعاء مكشوفة للجميع، كما تؤكد السفارة حرص المملكة الدائم على وحدة لبنان واستقراره"وكان قد سقط قتيل واحد، هو مساعد وهّاب الشخصي، يوم السبت الماضي، أثناء وصول قوة كبيرة من الشرطة اللبنانية لتبليغ الوزير السابق أمرا قضائيا صدر باستجوابه، بعد تسريب تسجيل فيديو يهين فيه رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ووالده الراحل رفيق الحريري، ويعتبر أنهما قدما خدمات فاضحة لأمراء ومسؤولين سعوديين ومدوا أيديهم للمال العام.

حذر الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، "حزب الله" والجيش اللبناني، داعيا إلى الابتعاد عن الأنفاق التي وصفها بالهجومية، والتي تم حفرها من داخل الأراضي اللبنانية إلى إسرائيل.

• الجيش الإسرائيلي يعلن عن بدء عملية "الدرع الشمالي" على الحدود مع لبنان

وقال أدرعي في تغريدة على صفحته بـ"تويتر"، إن الاقتراب من أي "مسار هجومي" يعني أن "حياتكم بخطر، أعذر من أنذر".
وأضاف أدرعي أن "الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، إطلاق حملة "درع الشمال" لكشف وإحباط أنفاق قال إن "حزب الله" حفرها إلى داخل إسرائيل.
كل ما يجري داخل الأراضي اللبنانية من الخط الأزرق شمالا. حزب الله يقوم بحفر هذه الأنفاق من المناطق المبنية داخل القرى في جنوب لبنان"، مضيفا أن ذلك "يمس بدولة لبنان ويخاطر بالمواطنين اللبنانيين".

انتقد السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأمير خالد بن سلمان، إيران بشكل حاد، موجها سهامه نحو "حزب الله" اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر" أمس الاثنين، قال السفير الأمير خالد بن سلمان إنه "لم يكتف النظام الإيراني بسجله الدموي في المنطقة، بل سعى إلى تأسيس حزب الله آخر في جزيرة العرب، ومكن أتباعه الحوثيين من مهاجمة الشعب اليمني الشقيق وجعلهم أداة لطعن وطنهم في ولاء كامل لجهة خارجية تسعى لزعزعة أمن واستقرار المنطقة"وأضاف: "بينما يرتضي هؤلاء أن يكون ولاؤهم للولي الفقيه ومشروعه التوسعي الطائفي، تأبى سائر العرب أن تبدل ولاءها لأوطانها في سبيل الدمار والتخريب الذي نشهده في أي بلد تمتد يد النظام الإيراني المخربة إليه".
وتابع: "استمر النظام الإيراني في محاولة خداع العالم بخطابه المزدوج الذي يدعي البراءة من جرائمه، هذه أمثلة على ما فعله منذ توليه السلطة، قام بقتل وتهجير الملايين من الشعب السوري، دعم الطائفية في العراق لتمزيق وحدته، اقتحم السفارات داخل أرضه، قتل رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري"وقال السفير السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية: "خلق النظام الإيراني حزب الله اللبناني ليكون خنجرا في خاصرة العرب، ولاؤه بالكامل لمشروع الولي الفقيه الإيراني، حيث يوكل النظام الإيراني المهام التخريبية والإرهابية في المنطقة إلى هذا الحزب، ويستخدمه في حروبه الطائفية التي أبادت العرب في العراق وسوريا ومزقت أوطانهم".
واعتبر أن: "مشروع هؤلاء، وبحسب وصفهم أنفسهم، هو إقامة جمهورية كبرى تحت قيادة الولي الفقيه الإيراني، فهل يعقل أن يقبل العرب أن يكونوا أداة في مشروع تدميري تخريبي هدفه تمزيق أمتنا وإخضاع كل من يقف ضده؟ وهل يقبل العرب أن يركعوا للولي الفقيه ويكون الولاء له بدلاً من الولاء للوطن والعروبة؟".

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري أن تصدير النفط الروسي والإيراني إلى سوريا انخفض بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة.

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واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين عن توريدات النفط الإيراني إلى سورية

وردا على سؤال صحفي حول مدى صحة انخفاض حجم تصدير النفط الروسي والإيراني إلى سوريا بحرا نتيجة العقوبات الأمريكية الجديدة، قال جيفري: "نعم"، دون تقديم أي تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.
وأعلنت الولايات المتحدة نهاية نوفمبر الماضي عن فرض عقوبات جديدة على سوريا وإيران وروسيا، وذلك بسبب ما سمته بالتصدير السري للنفط الإيراني إلى دمشق بـ "دعم" من الجانب الروسي.

حكما ما بين إعدام ومؤبد لعصابات الخطف في بغداد

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن "الجهود القضائية أطاحت بأغلب عصابات الخطف، وأفرادها يواجهون 638 حكما بالإعدام والمؤبد، وبعد عمل استثنائي بالتنسيق مع الخلايا الأمنية أفضت الجهود القضائية إلى انخفاض جرائم الخطف المنظمة في بغداد بنسبة 100%".
وأضاف أن "الأحكام الصادرة التي طالت عناصر هذه العصابات كان أغلبها الإعدام شنقا، وأن أغلب عمليات الخطف كانت تتم في جانب الرصافة من العاصمة"، مبيناً أن "جرائم الخطف تصاعدت في بغداد في فترات سابقة لعدة أسباب منها الانفلات الأمني الذي أعقب احتلال داعش لبعض المدن وانشغال القوات الأمنية بالمعارك ضد الإرهاب وكذلك بسبب تشريع قانون العفو الذي صدر مؤخراً".
وأشار بيان مجلس القضاء الأعلى إلى أن "الخلايا الأمنية أطاحت بـ374 متهما موزعين على شكل عصابات خطف منظمة وخطيرة للغاية ويتراوح معدل أفراد العصابة الواحدة ما بين ( 3ـ 14 ) مجرما، وصدر 638 حكما بحقهم من قبل محاكم الجنايات كون كل متهم ارتكب أكثر من جريمة وأغلب هذه الأحكام الإعدام شنقا حتى الموت بنسبة 90% والبقية كانت أحكاما بالسجن المؤبد مما ساهم بانخفاض نسبة هذه الجرائم في مناطق العاصمة بغداد بشكل كبير".
وبين أن شهر حزيران من عام 2018 شهد عملية القبض على آخر عصابة للخطف ومنذ ذلك الحين انخفضت نسبة هذه الجرائم بنسبة 100% في العاصمة بغداد"، مشيراً إلى أن "أغلب جرائم الخطف يكون الغرض منها ابتزاز مالي ويتراوح مقدار الفدية من 50وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن أن شركات عاملة في المطار التزمت من تلقاء نفسها بالقرار الأمريكي الذي يفرض عقوبات على شركات طيران إيرانية وسورية، بالرغم من عدم صدور قرار رسمي من الحكومة اللبنانية بعد.
ووفقا للصحيفة، استجاب عاملون في مطار "رفيق الحريري" الدولي في بيروت لقرار العقوبات الأمريكي على عدد من شركات الطيران، بينها شركات الطيران الإيرانية التي بدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية عليها في 5 نوفمبر الجاري، حيث امتنعوا عن تزويد طائرات تلك الشركات بالوقود.
وأوضحت مصادر خاصة للصحيفة أن القائمة تضم شركات طيران إيرانية مثل "إيران إير" و"ماهان" وغيرهما، كما تضم القائمة شركات طيران سورية مثل "شام وينغز" و"الخطوط الجوية العربية السورية". وتشمل القائمة أيضاً شركة طيران من بيلاروسيا هي "بيلافيا". وقالت المصادر إن القائمة تضم أيضاً شركات طيران أخرى لا تهبط في لبنان.
وتزود عدة شركات طاقة عالمية مطار بيروت بوقود الطائرات، ويرتبط بعضها بالشركة الأم البريطانية "بريتيش بتروليوم" أو بشركة "توتال" الفرنسية التي اتخذت القرار بالالتزام بالعقوبات، وتلتزم الشركات المنضوية تحت لوائها بحظر تزويد الطائرات الخاضعة شركاتها للعقوبات بالوقود في المطار. وبدأ تطبيق القرار على صعيد الشركات العاملة في مطار بيروت، قبل أن يتحول إلى قرار رسمي، يؤكد التزام لبنان بلائحة العقوبات. وقالت مصادر لـ"الشرق الأوسط": "القرار بات سارياً ويجري تطبيقه في المطار منذ دخول العقوبات الأمريكية على إيران حيّز التنفيذ" ألف دولار أمريكي حتى المليون دولا

प्रेस रिव्यू : राहुल गांधी का मैगा रोड-शो और सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति

लाश मानसरोवर यात्रा के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मध्यप्रदेश की पहली चुनावी यात्रा भी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे से शुरू हो रही है.
दैनिक भास्कर
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मरीजों के अधिकारों पर चार्टर का ड्राफ्ट जारी किया है. अगर यह लागू हो गया तो अस्पताल बिल भुगतान पर विवाद होने की स्थिति में मरीजों को छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकेंगे.
ड्राफ्ट के मुताबिक, अस्पताल किसी हालत में अपने यहां मरीजों को बंधक बनाकर नहीं रख सकते हैं. वे अस्पताल के बिल में भुगतान को लेकर विवाद जैसे प्रक्रियागत आधार पर मरीजों को छुट्टी देने से इनकार भी नहीं कर सकते हैं.
दैनिक जागरणमें छपी ख़बर से पता चलता है कि दो साल पहले तक भारत की नदिया 302 जगहों पर प्रदूषित थीं लेकिन अब 351 जगहों पर प्रदूषित हो गईं हैं.
जहां गंगा की सफ़ाई के लिए 20 हज़ार करोड़ का आवंटन सरकार की कोशिशों का एक नमूना है वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में नदियां कम प्रदूषित हैं.
महाराष्ट्र, असम और गुजरात में की नदियां कहीं ज़्यादा प्रदूषित हैं. 351 से में से 117 जगहें तो इन्हीं तीनों राज्य में हैं.
रात के समय फ़ोन कॉल, एसएमएस या व्हाएट्सऐप से नहीं मांग सकते वोट
चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद रात के समय फ़ोन कॉल, एसएमएस या व्हाएट्सऐप संदेश के ज़रिए वोट मांगने पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है.
यह प्रावधान ठीक उसी तरह होगा जैसे चुनाव प्रचार अभियान के मामले में नियम हैं. रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चुनाव प्रचार पर रोक रहती है.
जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक़ निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर आगामी सभी चुनावों के लिए तुरंत प्रभाव से यह प्रतिबंध लागू किया है.
उल्लंघन होने पर शिकायत के लिए चुनाव आयोग ने एक विशेष मोबाइल ऐप भी बनाया है.
की इस रिपोर्ट में लिखा है कि अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज की देखभाल कर रहे उसके परिजनों का भी उसके शव पर अधिकार है. परिजन की इच्छा के ख़िलाफ़ अस्पताल कोई शुल्क वसूलता है या अस्पताल के बिल के भुगतान के संबंध में कोई विवाद होता है तो भी शव को अस्पताल में रोककर नहीं रखा जा सकेगा.
साथ ही हर अस्पताल और क्लीनिक को आंतरिक शिकायत निवारण सिस्टम बनाना होगा.
अख़बार की रिपोर्ट कहती है कि इंदौर के लालघाटी चौराहे पर पार्टी के मंच पर 11 कन्याएं राहुल को तिलक करेंगी और इतने ही ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हुए शंख ध्वनि करेंगे.
इसके साथ ही यहां से क़रीब डेढ़ बजे शुरु होगा उनका 12 किलोमीटर लंबा मैगा रोड-शो. कांग्रेस पार्टी ने राहुल के दौरे को 'कार्यकर्ता सम्मेलन' का नाम दिया है.
लालघाटी से दशहरा मैदान तक पोस्टर-होर्डिंग्स और फ्लेक्स लगाए गए हैं.
होर्डिंग्स में शिव भक्त राहुल के पोस्टर, उनकी कैलाश मानसरोवर की यात्रा और राम वन गमन पथ का ज़िक्र है.

फ़्रांस के मशहूर उपन्यासकार होनोरे डि बाल्ज़ाक मानते थे कि कॉफ़ी दिमाग़ को खोल देता है.

बाल्ज़ाक हर शाम पेरिस की गलियों को छानते हुए उस कैफे तक पहुंचते थे जो आधी रात के बाद तक खुला रहता था. कॉफ़ी पीते हुए वे सुबह तक लिखते रहते थे.
कहा जाता है कि बाल्ज़ाक एक दिन में 50 कप कॉफ़ी पी जाते थे.
भूख लगने पर बाल्ज़ाक चम्मच भर कॉफ़ी के दानों को चबा लेते थे. उन्हें लगता था कि ऐसा करने से उनके दिमाग़ में विचार ऐसे कौंधते हैं जैसे जंग के खाली मैदान में सेना की बटालियन मार्च करते हुए चली आ रही हो.
बाल्ज़ाक ने करीब 100 उपन्यास, लघु उपन्यास और नाटक लिखे. हृदय गति रूक जाने से केवल 51 साल की उम्र में उनका निधन हुआ.
सदियों से लोग कॉफ़ी पी रहे हैं. लेकिन बाल्ज़ाक जिस वजह से कॉफ़ी पीते थे, वैसा अब नहीं है.
नई पीढ़ी नये प्रयोग कर रही है. वह नई और स्मार्ट दवाइयां ले रही है, जिनके बारे में वे मानते हैं कि वह उनकी दिमाग़ी ताक़त बढ़ाती है और उनको काम में मदद करती है.
हाल में अमरीका में कराये गए सर्वे में 30 फ़ीसदी लोगों ने माना कि उन्होंने ऐसी दवाइयां ली हैं. मुमकिन है कि भविष्य में सभी लोग इनका सेवन करने लगें, परिणाम चाहे जो भी हो.
सवाल है कि क्या नई दवाइयों के इस्तेमाल से दिमाग़ ज़्यादा काम करने लगेगा? नये आविष्कार होने लगेंगे या आर्थिक तरक्की की रफ़्तार को पंख लग जाएंगे? जब लोग ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे तो क्या उनके सारे काम जल्दी ख़त्म होने लगेंगे और वीकेंड बड़ा हो जाएगा?न सवालों के जवाब तलाशने से पहले देखते हैं कि कौन-कौन सी दवाइयां उपलब्ध हैं.
पहला स्मार्ट ड्रग पाइरासेटम है, जिसे रोमानिया के वैज्ञानिक कॉर्नेल्यु ग्युर्जी ने साठ के दशक की शुरुआत में खोजा था.
ग्युर्जी उन दिनों एक ऐसे रसायन की खोज कर रहे थे जो लोगों को सोने में मदद करे. महीनों के प्रयोग के बाद उन्होंने 'कंपाउंड 6215' तैयार किया.
ग्युर्जी का दावा था कि यह सुरक्षित है और इसके बहुत ही कम साइड इफेक्ट हैं. लेकिन उसने काम नहीं किया. ग्यूर्जी की दवा से किसी को नींद नहीं आई, बल्कि इसका उल्टा असर हुआ.
पाइरासेटम का एक साइड इफेक्ट हुआ. जिन मरीजों ने कम से कम एक महीने तक यह दवा ली थी, उनकी याददाश्त बढ़ गई.
ग्युर्जी को अपनी खोज की अहमियत का तुरंत अहसास हो गया. उन्होंने एक नया शब्द बनाया- नूट्रोपिक. यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों को मिलाने से बना था, जिसका अर्थ है- दिमाग़ को मोड़ना.
पाइरासेटम छात्रों और पेशेवर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय है. वे इसके सहारे अपना प्रदर्शन सुधारना चाहते हैं. हालांकि ग्यूर्जी की खोज के दशकों बाद भी इस बात के सबूत नहीं है कि यह दवा किसी स्वस्थ व्यक्ति की दिमाग़ी क्षमता को बढ़ाती है.
ब्रिटेन में डॉक्टर भी अपनी पर्चियों पर यह दवा लिखते हैं, लेकिन अमरीका में इसे बेचने की इजाज़त नहीं है.
टेक्सास के उद्यमी और पॉडकास्टर मंसल डेन्टॉन फेनाइल पाइरासेटम की गोली लेते हैं. इस दवा को सोवियत संघ ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाया था. यह दवा उन्हें अंतरिक्ष के जीवन के तनाव से निपटने में मदद करता था.
डेन्टॉन कहते हैं कि वे जब यह गोली लेते हैं तो उन्हें कई चीज़ें स्पष्ट तौर पर बोलने में आसानी होती है. उन दिनों वे ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर पाते हैं.
स्मार्ट ड्रग्स का सेवन करने वाले इन दवाइयों को लेकर बहुत भावुक होते हैं, लेकिन दिमाग़ पर उनका असर या तो प्रमाणित नहीं है या फिर बहुत कम है.

पीएनबी स्कैम: मेहुल चोकसी पहली बार आए सामने

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में अभियुक्त मेहुल चोकसी पहली बार एक वीडियो के ज़रिए सामने आए हैं और सफ़ाई दी है.

समाचार एजेंसी एएनआई के इस एक मिनट के वीडियो में उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को ग़लत बताया है. पढ़िए उन्होंने क्या कहा -
"प्रवर्तन निदेशालय ने मुझ पर जो भी आरोप लगाए हैं वे ग़लत हैं और आधारहीन हैं. मेरी संपत्ति को उन्होंने गैर-क़ानूनी तरीक़े से ज़ब्त किया है, जिसका कोई आधार नहीं था.
पासपोर्ट अथॉरिटी ने मेरा पासपोर्ट रद्द कर दिया, जिसकी वजह से मैं लाचार हो गया. 16 फरवरी को मुझे स्थानीय पासपोर्ट दफ़्तर से ईमेल आया कि मेरा पासपोर्ट इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है कि क्योंकि मैं भारत की सुरक्षा के लिए ख़तरा हूं.
20 फरवरी को मैंने मुंबई के स्थानीय पासपोर्ट दफ़्तर को लिखा कि मेरे पासपोर्ट को सस्पेंड ना करें. हालांकि मुझे उनकी तरफ़ से कोई जवाब नहीं मिला. ना ही उन्होंने मुझे कोई वजह बताई कि मेरा पासपोर्ट क्यों सस्पेंड हुआ और मैं कैसे भारत की सुरक्षा के लिए ख़तरा हूं.
जब मेरा पासपोर्ट ही सस्पेंड है, तो उसे सरेंडर करने का सवाल ही नहीं उठता."
इस साल की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक में 11,300 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया. इस घोटाले में हीरा व्यापारी नीरव मोदी के अलावा उनकी पत्नी ऐमी, उनका भाई निशाल, और चाचा मेहुल चोकसी मुख्य अभियुक्त हैं. बैंक का दावा था कि इन सभी अभियुक्तों ने बैंक के अधिकारियों के साथ साज़िश रची और बैंक को नुकसान पहुंचाया.
पंजाब नेशनल बैंक ने जनवरी में पहली बार नीरव मोदी और उनके साथियों के ख़िलाफ़ शिकायद दर्ज कराई. इस शिकायत में उन पर 280 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था.
14 फ़रवरी को आंतरिक जांच पूरी होने के बाद पंजाब नेशनल बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को इस फ़र्ज़ीवाड़े की जानकारी दी.
15 फ़रवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने दख़ल दिया और नीरव मोदी के मुंबई, सूरत और दिल्ली के कई दफ़्तरों पर छापामारी की. प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया.
लेकिन ये सभी अभियुक्त जनवरी में ही देश छोड़ने में कामयाब रहे. भारतीय एजेंसियां उनके प्रत्यर्पण की कोशिश में लगी हुई हैं.
नीरव मोदी के भाई निशाल बेल्जियम के नागरिक है और उनकी पत्नी अमरीकी नागरिक हैं.

हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन वो क्या वजह रही होगी कि प्राचीन काल में सोने और चांदी को मुद्रा के रूप में चुना गया होगा?

ये महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनसे भी महंगी हैं. फिर इन्हें ही संपन्नता और उत्कृष्टता मापने का पैमाना क्यों माना गया?
बीबीसी इन सवालों के जवाब तलाशते हुए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के आंद्रिया सेला के पास पहुंचा. आंद्रिया इनऑर्गेनिक केमेस्ट्री के प्रोफ़ेसर हैं.
उनके हाथ में एक पीरियॉडिक टेबल था. आंद्रिया सबसे अंत से शुरू करते हैं.
दाहिने हाथ की तरफ जो रासायनिक तत्व थे वो चमकीले ब्लू घेरे में थे. ये रासायनिक रूप से स्थिर तत्व होते हैं. ये बदलते नहीं हैं और यही इसकी ख़ासियत होती है.किन एक परेशानी भी है कि ये नोबल गैस समूह के होते हैं. ये गैस गंधहीन और रंगहीन होती हैं, जिनकी रासायनिक प्रतिक्रिया की क्षमता कम होती है.
यही कारण है कि इन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जाना आसान नहीं होता. क्योंकि इन्हें लेकर घूमना एक चुनौती होगा.
चूंकि ये रंगहीन होते हैं, इसलिए इसे पहचानना भी मुश्किल होता और ग़लती से इनका कंटेनर खुल जाए तो आपकी कमाई हवा हो जाती.
इस श्रेणी में मरकरी और ब्रोमीन तो हैं पर वे लिक्विड स्टेट में हैं और ज़हरीले होते हैं. दरअसल सभी मेटलॉइड्स या तो बहुत मुलायम होते हैं या फिर ज़हरीले.
पीरियॉडिक टेबल गैस, लिक्विड और ज़हरीले रासायनिक तत्वों के बिना कुछ ऐसा दिखेगा.
ऊपर के टेबल में सभी नॉन-मेटल तत्व भी ग़ायब हैं, जो गैस और लिक्विड तत्व के आसपास थे. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन नॉन-मेटल को न तो फैलाया जा सकता है और न ही सिक्के का रूप दिया जा सकता है.
ये दूसरे मेटल के मुक़ाबले मुलायम भी नहीं होते हैं, इसलिए ये मुद्रा बनने की दौड़ में पीछे रह गए.
सेला ने अब हमारा ध्यान पीरियोडिक टेबल की बाईं ओर खींचा. ये सभी रासायनिक तत्व ऑरेंज कलर के घेरे में थे.
ये सभी मेटल हैं. इन्हें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है पर परेशानी यह है कि इनकी रासायनिक प्रतिक्रिया क्षमता बहुत ज़्यादा होती है.
लिथियम जैसे मेटल इतने प्रतिक्रियाशील होते हैं कि जैसे ही ये हवा के संपर्क मे आते हैं, आग लग जाती है. अन्य दूसरे खुरदरे और आसानी से नष्ट होने वाले हैं.
इसलिए ये ऐसे नहीं हैं, जिसे आप अपनी जेबों में लेकर घूम सकें.सके आसपास के रासायनिक तत्व प्रतिक्रियाशील होने की वजह से इसे मुद्रा बनाया जाना मुश्किल है. वहीं, एल्कलाइन यानी क्षारीय तत्व आसानी से कहीं भी पाए जा सकते हैं.
अगर इसे मुद्रा बनाया जाए तो कोई भी इसे तैयार कर सकता है. अब बात करें पीरियॉडिक टेबल के रेडियोएक्टिव तत्वों की तो इन्हें रखने पर नुक़सान हो सकता है.
ऊपर की तस्वीर में बचे रासायनिक तत्वों की बात करें तो ये रखने के हिसाब से सुरक्षित तो हैं लेकिन ये इतनी मात्रा में पाए जाते हैं कि इसका सिक्का बनाना आसान हो जाएगा, जैसे कि लोहे के सिक्के.
मुद्रा के रूप में उस रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो आसानी से नहीं मिलते हों.
अब अंत में पांच तत्व बचते हैं जो बहुत मुश्किल से मिलते हैं. सोना(Au), चांदी(Ag), प्लैटिनम(Pt), रोडियम(Rh) और पलेडियम(Pd).
ये सभी तत्व क़ीमती होते हैं. इन सभी में रोडियम और प्लेडियम को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था लेकिन इनकी खोज उन्नीसवीं शताब्दी में की गई थी, जिसकी वजह से प्राचीन काल में इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था.
तब प्लैटिनम का इस्तेमाल किया जाता था पर लेकिन इसे गलाने में तापमान को 1768 डिग्री तक ले जाना होता है. इस वजह से मुद्रा की लड़ाई में सोने और चांदी की जीत हुई.
चांदी का इस्तेमाल सिक्के के रूप में तो हुआ पर परेशानी यह थी कि ये हवा में मौजूद सल्फर से प्रतिक्रिया कर कुछ काली पड़ जाती है.
चांदी की तुलना में सोना आसानी से नहीं मिलता है और यह काला भी नहीं पड़ता.
सोना ऐसा तत्व है जो आर्द्र हवा में हरा नहीं होती है. सेला कहते हैं कि यही वजह है मुद्रा की दौड़ में सोना सबसे आगे और अव्वल रहा.
वो कहते हैं कि यही वजह है कि हज़ारों सालों के प्रयोग और कई सभ्यताओं ने सोने को मुद्रा के रूप में चुना.

澳大利亚该如何应对资产搁浅风险

目前中国的煤炭消费量已占到世界总量的一半。但令人惊讶的是，中国成为煤炭净进口国还不到5年时间，这再次显示了中国自身煤炭储量及产业规模之大。中国国内煤炭市场规模已达到全球煤炭交易市场规模的3倍。作为净进口国，中国已迅速成为决定地区乃至全球煤炭价格的重要力量。

随着煤炭价格下跌推动需求量激增，催生了世界各国大量煤矿的新扩建计划。未来几年，市场预计中国煤炭需求还会持续增长，从而推动价格上涨，很多过去认为无法盈利的煤矿又重新赢得投资者的兴趣。这一趋势在澳大利亚尤为明显。

中国在不到5年的时间内转变成煤炭净进口国，也成为了澳大利亚的主要出口市场。2007年，中国市场仅占澳大利亚热能煤出口的3%，2012年其份额已增长到18%。澳大利亚出口至中国的煤炭量及其占出口总量的比例都在增长，不出意外的话，仍会持续增长势头。澳大利亚政府以及煤矿主、运营商也都希望未来能够维持这种增长态势。

然而，中国的煤炭需求正在发生变化，这种似乎永不满足的需求不会一直持续下去。中国经济增长放缓，经济结构也正由投资型向消费型过渡，这都可能抑制煤炭需求的增长，此外，其他因素也会改变中国的煤炭需求，使增长低于预期。这些因素多与环境有关，各国煤矿主和运营商将不得不重新评估已经制定的或正在筹划的煤炭开采计划的可行性，尤其是澳大利亚，因为它的煤炭出口越来越依赖中国市场。

中国越来越担心空气污染问题，希望减少温室气体排放，增强对石油、天然气等国际市场价格变动的应对能力，再加上新政策框架的制定、技术成本不断降低以及碳交易定价机制的引入，中国开始大规模使用非化石能源。同时，水资源短缺也会影响煤炭需求。此外，中国国内页岩气开采和国际天然气市场的变动也会推动能源结构由煤炭向天然气转型。

煤炭需求低于预期会拉低价格，从而增加煤矿及相关基础设施被关停或弃置的风险。目前澳大利亚正在规划的许多开发扩建项目都是建立在煤炭价格上涨这个基础上的，如果价格下跌或保持不变，这些项目将不具备可行性。这将导致澳大利亚出现大量“搁浅资产”，即资产出现意料之外或早于预期的账面价值降低、贬值或负债。

近日牛津大学搁浅资产项目组发布了一份报告，题为《澳大利亚资产搁浅？环境因素改变中国煤炭需求，这对澳大利亚煤炭相关资产会产生什么影响》，报告对这些风险进行了详尽的研究。

报告中建议，为了降低资产搁浅的风险，相关企业应该进一步研究项目投资依赖的价格假设。投资者应该确定将有限的资金投入这些项目的机会成本。如果项目弃置或关停，澳大利亚各州政府也会受到不利影响，因为产量降低会使特许许可费减少。例如，如果加利利大型煤矿不能正常运营，昆士兰政府将面临严重损失。明智的做法是，政府决策者使征税基础多样化，从而规避风险。另外，州政府和联邦政府也可以控制用于港口、铁路等煤炭产业支持性基础设施的公共资金和资源，从而降低资产搁浅的风险。

尽管双边贸易分析总会有局限性，但中国煤炭需求模式确实会受环境因素影响而发生转变，从而导致其需求量低于目前很多煤矿主和运营商的预期。考虑到中国对地区及全球煤炭价格的影响越来越大，不出意外的话，其需求量降低会导致煤炭价格下跌，澳大利亚煤炭相关资产将难以避免这种影响。

澳大利亚煤矿主和运营商应该意识到这些风险并采取相应的行动。政府也应从中得到启示，决策者应该明白资产是如何搁浅的，从而避免资金搁死，保证政府特别是州政府能够应对收入中断的情况。

博弈高房租 中国多个城市租金突涨背后

多家中国媒体报道，北京房租连续三个月暴涨，涨幅远超以往，引发舆论热议。

中国房价行情网的数据显示，北京7月房租为92.33元/月/㎡，比去年同期增长21.89%，而2017年北京的人均工资为每月8467元。
作为中国的首都，北京的一举一动都能引发热议。此外，加上众多意见领袖以及中国目前最大的舆论阵地微信公众号的操盘手们很多都生活在北京，很容易就一个话题引发全网关注。
然而，BBC中文记者查询数据库后发现，北京并非过去一个月中国房租上涨最猛的城市。中国房价行情网的数据显示，在中国的一级城市中，7月房租涨幅最高的城市为深圳，同比增加29.68%，其次为重庆，同比上涨26.44%，第三为上涨24.39%的天津，北京仅排第四。中国的二级城市中涨幅最大的是成都，同比增长30.98%。四级城市中，大理的同比涨幅竟然高达44.89%众多中国媒体将房租暴涨的原因归咎于房屋中介以及这些中介旗下的长租公寓公司。
近年来，中国出现了一类长租公寓公司，例如中国知名房地产中介链家旗下的自如友家，公寓运营商蛋壳等。这些公司从业主处承接房屋，签3至5年的委托合同，经过简单装修并配上家电家私，以单个卧室为单位出租给不同的人，从而以二房东的身份获得差价。
有舆论认为，这些长租公寓公司之间争夺房源导致了租金上涨。此种背景下，北京市住建委等多个部门在8月17日集中约谈自如、相寓、蛋壳公寓等主要住房租赁企业负责人，要求他们不得利用银行贷款等融资渠道获取的资金恶性竞争抢占房源；不得以高于市场水平的租金或哄抬租金抢占房源等。
此后，这些中介承诺北京新增投放市场房源租金不涨，全国九城续约房源涨幅不超5%。
链家研究院院长杨现领称，北京租金上涨的原因为市场上某些地段租赁房源明显减少、租赁人口向内城转移，此外，毕业季也导致内城租赁需求增多。
“房租上涨既有供需作用的原因，更有广义物价上升的信号，房租上涨一旦持续，将对居民物价造成重要影响，而且可能抑制内需，从而出现物价上涨、经济放缓的类滞涨环境，那么货币政策就可能进入左右为难的境地。”中信证券研究部固定收益首席分析师明明撰文称。
前社科院金融研究所研究员易宪容则在博客发文称，关于中国各地房租上涨，季节性因素、供需结构失衡等因素“都不是太重要的”，重要的是为何政府提出发展中国的住房租赁市场，中国的住房租赁市场没有发展起来就会乱象丛生？原因何在？
“中国住房租赁制度安排严重不足，加上政府不能够以巨大的财政投入增加更多的可对中低收入者的租赁住房供应，这自然会给赢利性的住房租赁企业获得暴利创造最好的机会。”易宪容称。
有报道称，目前中国一线城市的房价，如果只靠房租回本，需要70-80年，而公认的健康水平是18-25年。过去十年，中国的房价持续飙升，而房租涨幅一直相对稳定。
在国际上，一般租金收入比的警界线是30%，也就是说，当租金占收入的比重超过30%，租客用在房租的消费就是不合理的。但在豆瓣、知乎等中国年轻人相对集中的论坛上，很多人在中国一线城市的租户表示，他们需要支付的房租已经到达了月收入的50%以上。
中信证券明明研究团队在一份报告中称，房租上涨不仅从CPI构成上推高通胀，还可通过成本传递和财富效应等方式影响整体物价水平。
“根据成本传递效应，房租价格增加了居民生活成本，不考虑工资黏性的时滞影响，房租价格上升将推高工人的工资要求，企业在维持一定利润率的基础上会将用工成本向下游以及终端消费转嫁，从而推动物价上涨。”该报告称。
“为了保证居民的基本居住条件，今后的中国房地产市场，有支付能力的居民进入商品住房市场购买住房，而中低收入居民则通过住房租赁的方式来保证（居住）。如果中国的住房租赁市场发展了，那么中国房地产市场问题也就解决了。”易宪容称。

क्या कम्युनिज़्म से मुंह मोड़ रहा है कास्त्रो का क्यूबा?

दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमरीका की दक्षिण पूर्व सीमा से महज़ 366 किलोमीटर दूर स्थित है, साम्यवाद का छोटा लेकिन मज़बूत किला, क्यूबा.
एक करोड़ चौदह लाख की आबादी वाला ये द्वीपीय देश मशहूर है अपने मुक्केबाज़ों, महकती सिगारों, सफेद रम, सुंदर समुद्री किनारों और अपने संगीत के लिए.
क्यूबा की साम्यवादी क्रांति भी ख़ासी चर्चित है, जब उनसठ साल पहले दो भाइयों- फिदेल कास्त्रो और राउल कास्त्रो ने अर्जेंटीना के गुरिल्ला क्रांतिकारी चे ग्वेरा के साथ मिलकर फुलगेंसियो बतिस्ता की अमरीका समर्थित सत्ता को उखाड़ फेंका और कम्युनिस्ट व्यवस्था स्थापित की.
आधी सदी तक अमरीकी प्रतिबंधों के बावजूद क्यूबा अपनी कम्युनिस्ट व्यवस्था पर क़ायम रहा. ये आकलन भी एक अरसे तक ग़लत साबित हुआ कि अपने घनिष्ठ सहयोगी सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा धराशायी हो जाएगा. लेकिन क्या अब हालात बदलने लगे हैं?
अपने देहांत से कुछ महीनों पहले अप्रैल 2016 में फिदेल कास्त्रो यही कह गए थे कि क्यूबा कम्युनिज़्म के लिए जाना जाएगा. उन्होंने कहा था, "बहुत जल्द मैं नब्बे साल का हो जाऊंगा. बहुत जल्द मैं बाक़ी सबकी तरह हो जाऊंगा. सबको अवसर मिलेगा लेकिन क्यूबा के कम्युनिज़्म का विचार हमेशा रहेगा."
लेकिन महज़ दो साल बाद फिदेल के इस दावे पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं. क्योंकि अब देश की संसद ने संविधान में बदलाव के ऐसे मसौदे को मंज़ूरी दी है, जिसके अमल में आने के बाद वहां संपत्ति पर निजी मालिकाना हक़ को राज्य की मान्यता मिल जाएगी. यानी सरकार मानेगी कि ये घर या व्यापार आपका है, आप इससे मुनाफ़ा कमा सकते हैं या जिसे चाहे बेच सकते हैं.
इसके मायने समझाते हुए जेएनयू में यूएस एंड लैटिन स्टडीज़ के प्रोफेसर अब्दुल नाफ़े बताते हैं, "इसमें एक प्रावधान ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के श्रम से होने वाली आय मेरा अधिकार बन गई है, मैं उस पर टैक्स दे सकता हूं. अगर मैं अपना रेस्तरां शुरू करूं और दस लोगों को उसमें काम पर रखूं और मुझे उससे मुनाफ़ा होगा. इससे छोटे उद्योगों को ज़रूर बढ़ावा मिलेगा."
नए प्रस्ताव में क्यूबा को कम्युनिस्ट समाज बनाने के लक्ष्य को समाजवादी संरचना से बदल दिया गया है. साथ ही इसमें बाज़ार की भूमिका का भी ज़िक्र किया गया है. बाज़ार और निजी मालिकाना हक़ जैसी शब्दावली को कास्त्रो बंधु असमानता की मुख्य वजह बताते रहे हैं.
लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं हुआ है. 2011 में जब राउल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति थे, तभी लोगों को व्यापार के कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे.
क्यूबा की राजधानी हवाना में मौजूद बीबीसी संवाददाता विल ग्रांट बताते हैं कि एक तरह से उन्हीं बदलावों को काग़ज़ पर उतारा जा रहा है, जिनकी शुरुआत राउल कास्त्रो ने अपने भाई फ़िदेल कास्त्रो से सत्ता संभालने के बाद की थी. लेकिन उन बदलावों को क़ानूनी संरक्षण हासिल नहीं था. तो लोगों को व्यापार करने का अधिकार था, लेकिन निजी संपत्ति के तौर पर उन्हें पहचान नहीं मिली थी.
विल ग्रांट के मुताबिक, "क्यूबा में ख़ुद का रोज़गार चलाने वालों की संख्या क़रीब आठ लाख है. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अहम है. क्यूबा की सरकार भी जानती है कि आने वाले वर्षों में निजी क्षेत्र की अहमियत बनी रहेगी और लोग उसकी ओर आकर्षित होते रहेंगे. बल्कि वो कुछ सरकारी नौकरियों को भी निजी क्षेत्र के पाले में धकेल सकती है क्योंकि वो अब उसे वहन नहीं कर सकती."
1959 से 2011 तक क्यूबा की सत्ता पर फ़िदेल कास्त्रो क़ाबिज़ रहे और 2008 में कुर्सी अपने भाई राऊल को दे दी. 87 वर्षीय राउल ने चार महीने पहले ही राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ी है. उनकी जगह ली है 57 वर्षीय मिगेल डियाज़-कनेल ने. मिगेल क्यूबा के पहले ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिनका जन्म क्यूबा की क्रांति के बाद हुआ है.
क्यूबा पर लगभग आठ दशकों से अमरीकी प्रतिबंध हैं. लेकिन सोवियत संघ से मिलने वाली आर्थिक मदद की बदौलत उसका काम चलता रहा. संकट तब बढ़ा, जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया.
सोवियत संघ के विघटन के बाद क्यूबा ने स्व-रोजगार को कुछ सीमाओं के साथ बढ़ावा देना शुरू किया. लेकिन इसके बावजूद आर्थिक स्थितियां क्यूबा में काले बाज़ार को पनपने से नहीं रोक सकीं.
लातिन अमरीका पर नज़र रखने वाले ब्राज़ील में रह रहे पत्रकार शोभन सक्सेना बताते हैं कि क्यूबा की आर्थिक स्थिति लगातार कमज़ोर होते चले जाने और ज़रूरी आर्थिक सुधार न होने की वजह से वहां काला बाज़ार पैदा हो गया.
शोभन सक्सेना के मुताबिक, "क्यूबा में बड़ा काला बाज़ार है, जिसमें लोग शराबों से लेकर संपत्ति तक बेचते हैं. क्यूबा एक समाजवादी व्यवस्था है, लेकिन काले बाज़ार के ज़रिये वहां एक तरह का पूंजीवाद भी साथ-साथ चलता रहा है. अब नए प्रस्ताव के अमल में आने के बाद उस काले बाज़ार वाली ख़रीद बिक्री को मान्यता मिल जाएगी. इससे मध्यवर्ग को बड़ी सहूलियत मिल जाएगी. लोग अपनी संपत्ति बेच पाएंगे, उसे किराए पर दे पाएंगे. उससे उन्हें जो पूंजी मिलेगी, उसे वे कहीं और निवेश कर पाएंगे."
क्यूबा अपनी आर्थिक नीति को बदलने की दिशा में बढ़ रहा है तो क्या उसने कभी क्यूबा क्रांति के प्रेरक विचार रहे कम्युनिज़्म से विमुख होने की शुरुआत कर दी है? अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर पुष्पेश पंत मानते हैं कि इसकी अनौपचारिक शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी.
पुष्पेश पंत कहते हैं, "कम्युनिज़म से विमुख तो क्यूबा तभी हो गया था, जब राउल कास्त्रो राष्ट्रपति बने थे. विमुख वह तभी हो गया था जब सोवियत संघ ध्वस्त हुआ था. क्यूबा एक छोटा नन्हा सा देश है. वहां जो साम्यवादी क्रांति हुई थी वो विश्वव्यापी प्रभाव की नहीं थी. वह चे ग्वेरा और कास्त्रो के प्रभाव से रूमानी भले ही रही, लेकिन उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं थी. वह चीनी क्रांति की तरह माओवादी नहीं थी, वह रूसी क्रांति की तरह बोल्शेविक नहीं थी. उसका साम्यवाद का रूप फोकोवादी था, गुरिल्ला छापामारी था और क्यूबा के अतिरिक्त वह बोलिविया तक में सफल नहीं हो पाया, जहां चे ग्वेरा की मौत हो गई."
उनके मुताबिक, "जब तक उन्हें सोवियत साम्यवादियों से बड़े पैमाने पर आर्थिक मदद मिलती थी उनका साम्यवाद पनप रहा था. जब वह नहीं रहा तो वह खोखला होने लगा. क्यूबा का साम्यवाद स्वावलम्बी साम्यवाद नहीं था."
अमरीका की यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में प्रोफेसर मुक़्तदर ख़ान इस मसले को अमरीका के नज़रिए से इसे समझाते हैं. वो बताते हैं कि अमरीका में शुगर लॉबी और क्यूबा मूल के अमरीकियों की लॉबी ख़ास तौर से चाहती है कि क्यूबा के बाज़ार खुलें. छोटे से देश में पर्यटन उद्योग की अपार संभावनाएं देखी जाती हैं. लेकिन यह तभी होगा, जब अमरीका क्यूबा से आर्थिक पाबंदियां हटाएगा.
मुक़्तदर ख़ान बताते हैं, "छोटे व्यापार तो क्यूबा में पहले से ही चल रहे थे, मिसाल के तौर पर कार उद्योग. क्यूबा ने चमत्कारी तरीक़े से विंटेज कारों को मेंटेन किया है. छोटी-मोटी संपत्ति का मालिकाना हक़ पहले भी था. लेकिन अब ये प्रस्ताव उत्पादन के साधनों से जुड़ा है. यानी फैक्ट्री, मिल का मालिकाना हक. तो इसमें जो उत्पादन के साधनों पर मालिकाना हक़ अगर निजी हाथों के पास भी चला जाता है तो देश कम्युनिस्ट नहीं रहता और समाजवाद (सोशलिज़्म) की ओर चला जाता है."
मुक़्तदर के मुतबिक, "क्यूबा चीन का मॉडल अपनाना चाह रहा है, जहां अरबपति भी होते हैं. मेरे ख़्याल से क्यूबा एक हाइब्रिड मुल्क़ बनने जा रहा है, जहां राजनीति साम्यवादी रहेगी, यानी जहां एक ही पार्टी का शासन रहेगा लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर मुक्त बाज़ार व्यवस्था होगी."
हालांकि जेएनयू में यूएस एंड लैटिन स्टडीज़ के प्रोफेसर अब्दुल नाफ़े मानते हैं कि क्यूबा में 2011 के बाद से लोगों को कुछ अधिकार तो मिले हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि क्यूबा ने एक लोकतांत्रिक मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था की ओर क़दम बढ़ा दिए हैं.
अब्दुल नाफे बताते हैं कि संविधान में पहले भी तीन बार संशोधन हो चुके हैं. उनके मुताबिक, "इसका कारण यह है कि क्यूबा का 1976 के संविधान से क्यूबा के समाज और अर्थव्यवस्था का सोवियतीकरण हुआ था. तो 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद से बार-बार यह कहा जा रहा था कि इस संविधान में तब्दीली की ज़रूरत है."
"2011 के बाद से ही अभिव्यक्ति, निजी संपत्ति आदि के संबंध में कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन इस सीमा के भीतर कि आप समाजवाद को चुनौती नहीं देंगे और क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के गाइडिंग रोल में कोई बदलाव नहीं आएगा. देश अभी समाजवाद के रास्ते पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगा. न बहुदलीय लोकतंत्र आएगा, न निजी निवेश को ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा."
क्यूबा इक्कीसवीं सदी की लोकप्रिय आर्थिक नीतियों के साथ क़दमताल नहीं कर रहा, लेकिन उसके रुख़ में नरमी ज़रूर आई है. सामाजिक व्यवस्था के लिहाज़ से क्यूबा की कई उपलब्धियां भी हैं. वहां साक्षरता दर लगभग सौ फ़ीसदी है. शोभन सक्सेना बताते हैं कि स्वास्थ्य का जैसा मॉडल क्यूबा है, वैसा लातिन अमरीका में किसी देश का नहीं है.

北欧国家如何领导气候行动

015年12月，近200个国家在巴黎达成一致，将通力合作，确保到本世纪末实现净温室气体排放量为零的目标。为此，地球上每个国家都必须放弃高碳经济，选择清洁能源。

值得一提的是，北欧国家是最早采取行动的先行者，他们将自己定位为这场变革中的气候行动领袖。

北欧国家是最早一批对碳定价的国家。芬兰、挪威、瑞典和丹麦等国早在上世纪90年代就开始征收碳税。地理位置和政策因素造就了北欧国家清洁能源先行者的地位：水电占挪威发电总量的95%，风电占丹麦2015年发电总量的42%。

尽管已经取得了上述成就，但北欧国家还不能止步不前。这个月，挪威议会投票决定到2030年实现碳中和。

“这是对挪威在批准《巴黎协定》时所做承诺的直接回应，也意味着我们必须大幅加强气候行动，”挪威绿党议会领袖拉斯姆斯·汉森告诉《卫报》。

交通革命

挪威的电力供应已经基本实现去碳化，但其他领域减排的难度更大。受到高税费和停车激励制度的影响，挪威在电动车使用方面走在了世界前列。2016年5月，电动车（包括充电式混合动力车及纯电动车）占到新车销售量的29%。此外，作为挪威人口最多的城市，首都奥斯陆的官员也在努力说服市民选用汽车以外的其他出行方式。6月23日，市政委员会投票决定在2019年之前禁止汽车进入市中心，并通过方案，到2030年将温室气体排放量在1990年基础上降低95%。

“方案的关键环节是从基础设施投资和空间使用两方面优先发展步行、自行车和公共交通等出行方式，减少汽车的使用，”奥斯陆分管环境的副市长告诉Climate Home。

奥斯陆新近出台的自行车基础设施规划重点推广哥本哈根式的隔离自行车道。哥本哈根设计公司（）的自行车城市主义专家称其为“我们见过的全世界由市政府出台的文件中最有趣也最令人振奋的一份”。

领先者

丹麦则更为积极进取。在我新近出版的电子书《退碳：丹麦如何引领清洁能源变革并赢得低碳未来》中，我描述了丹麦的发电和供暖行业如何在上世纪70年代中期首先从使用石油转向使用煤炭，之后如何进一步提高能效并使用生物质能、太阳能以及风能等清洁能源的过程。

根据丹麦议会2012年3月审议通过的一份能源协定，包括电力、供暖、工业、交通等在内的所有经济部门都必须在2050年之前全面停止使用化石燃料。2013年8月，丹麦政府又在通过的一份方案中增加了中期目标。该方案规定，将在 2030年之前禁止使用石油供暖并全面禁止煤炭使用；此外，该方案还声明，电力和供暖行业将在2035年之前实现100%使用可再生能源。

与挪威不同，丹麦本身并不具备充足廉价的水电资源。不过，丹麦正在努力利用其丰富的风电资源。根据2012年3月签订的能源协定，丹麦将协定，丹麦将在20在2020年之前将风电占比提高到50%。

实践中，这意味着丹麦正致力于推动从电力、到供暖、再到私家车的所有经济部门的电气化。国家控股的公用设施企业DONG Energy近日投资1030万美元安装丹麦最大的电力锅炉，利用廉价的剩余风电资源为丹麦第二大城市奥尔胡斯提供无碳的城区供暖。

而在集中供暖尚未覆盖的农村地区，电力热泵正在取代以石油为燃料的供暖炉。此外，剩余的风电每晚还为数千部电动车的电池组充电。

结果

丹麦长达几十年的清洁能源转型正结出丰硕的果实。该国调整后的能源总消费量与上世纪70年代初相比实际上并没有变化。2014年底，可再生能源发电占到丹麦国内电力供应的53%以上。该国二氧化碳排放量自1990年已经降低了27.4%。

丹麦致力于通过国内的行动降低自身的碳排放。而挪威则刚刚发布了在2030年之前依靠欧盟和国际碳抵消手段的减排目标。如何减少该国石油和天然气行业的碳足迹将是一个不断严峻的挑战。

这份2030年方案并没有迫使挪威利润丰厚的石油和天然气行业减少其在国内的碳排放量。对于挪威的邻国瑞典来说，历史遗留的化石燃料资产也已经成为一大问题。瑞典政府不久将决定是否同意将国有公共事业企业Vattenfall持有的德国褐煤资产出售给捷克企业EPH。

以上两个事例都凸显了实现巴黎协定气候目标的难度。毕竟，当美国或者印度消费从挪威进口来的石油的时候，这些碳排放并不会计入挪威本国的碳排放总量。同样，Vattenfall在德国卢萨蒂亚的褐煤发电厂的碳排放将计入德国的碳排放总账，而不是瑞典或是（如果瑞典政府同意出售的话）捷克共和国的。

北欧国家以及其他地区采用的电气化、生物燃料、能源效率解决方案必须能够成功降低全球各地的化石燃料需求。因为最终计算碳排放量的时候，全球排放总量才是唯一重要的数字。

贾斯汀•杰兹，独立记者，主要关注能源问题，现居旧金山湾区。其作品在《卫报》、《福布斯》网站、耶鲁环境360、《琼斯夫人》网站、City Lab等媒体发表。

共享单车：如何由“乱”向“治”

随着共享经济理念的兴起，以互联网作为媒介，借助智能手机支付技术的大发展，诞生于校园中的共享单车快速进入中国各大城市。几乎是一夜之间，红黄蓝各色共享单车如同雨后春笋般，出现在大街小巷各个角落，其在数量、辐射面、影响力、使用者体验等各个方面迅速超越了其他短途交通工具。

与传统的有桩公共自行车系统相比，共享单车在技术上和运营上都有革命性的突破。共享单车系统无需设置固定的锁桩及服务终端，基于GPS、互联网、手机支付等技术，打开手机共享单车APP扫描车身二维码，即可方便地实现车辆解锁及支付功能，大大提高了系统的灵活性与便捷性。美国交通与发展政策研究所（ ）在天津的调查结果显示93%的用户认可共享单车。

据猎豹全球智库统计，截止2017年4月，中国的共享单车运营企业数量已达45家，共投放自行车约720万辆。据中国最大的两家共享单车运营商公布数据显示，摩拜单车在中国超过50个城市投入运营，累计投放超过300万辆单车，最高日使用次数超过2000万，系统开通至今累计骑行次数超过6亿次；ofo单车在国内外超过70个城市投入运营，同样累计投放超过300万辆。

共享单车的爆发式增长快速释放了中国城市原本被压抑的自行车出行需求，也改善了城市的交通出行结构和大气污染排放。高德地图《2017Q1中国主要城市交通分析报告》指出，伴随着共享单车的出现，北京、上海5公里内的小汽车短距离出行明显减少，间接反映2016年共享单车在北京、上海的推广替代了部分短距离的驾车出行，降低了小汽车短距离出行的比例，一定程度减少了大气污染和能源消耗。

但共享单车数量的爆炸式增长也对原有的城市管理产生了强烈的冲击。自行车骑行基础设施的不足、管理规则的混乱和缺失使得共享单车成为各城市管理部门头疼的问题。各地政府部门也在各方面对共享单车开展了引导、规范工作，目前已有9个城市出台了相应的政策，不过现阶段各地政府对共享单车的管理均处于探索阶段，并未真正解决上述问题。

共享自行车在各个城市的盛行，将城市对自行车交通一直以来的不当定位突显出来，同时也体现出城市自行车专用设施的匮乏。让自行车出行成为一种安全、方便和可行的城市出行方式，提供自行车专用设施是基础。这些设施需要符合实际的自行车出行需求，合理的提供自行车存放点，如在公交站点周边，需求集中的商业区、商务区及居住区布设。这不仅可以为骑行者提供便利，也能减少因随意停放自行车造成的混乱。其次需要完善自行车道建设，安全、舒适、方便易用的自行车道也是自行车骑行的必要保证。

制定产品标准

共享自行车的使用强度、频度远高于个人自有自行车。采用已有中国国家自行车标准远远不能满足使用的需要。同时，共享自行车的使用特征有别于普通自行车的特征，也需要进行专项的技术规定。为保障承租人骑行安全，有必要单独制定共享自行车的产品标准。

更公平的支付手段

另外，人们也很容易忽略共享单车的“社会公平”维度。以摩拜单车和ofo为代表的典型共享单车使用者绝大多数是年轻用户，造成这一现象的主要原因是共享单车能够被使用的一个基本条件是可以熟练使用智能手机和APP来租还车和付费。这给中老年人群使用共享单车造成障碍。而传统的公共自行车，由于有多种支付手段，可以有效为中老年人群服务，因而使用者年龄更加均衡。这说明从提供交通工具的社会公平性方面来看，需要为居民创造多种方式的支付手段，为多数市民便捷使用共享单车奠定基础。
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用数据支撑管理

作为依托现代信息技术而崛起的共享单车运营企业，应在车辆设施设备和服务管理上进行技术创新，提升共享单车服务和管理水平。例如，共享单车应配置GPS装置，为信息化管理奠定基础。这将使得“电子围栏”技术成为可能：平台可根据共享单车的GPS定位数据判断其是否停入停放区域或禁停区域，配合城市管理，有效解决共享单车乱停乱放问题。各家运营企业如果可以通过统一的监管平台实现自行车信息共享，开展大数据分析，将有助于城市管理者科学确定自行车总量规模、合理设置自行车停放区等。

共享单车的诞生及发展，顺应民众的短途出行需要。虽然短时期内爆发式增长与政策滞后及设施缺失之间的矛盾势必会诱发一系列问题，但此时却更需要科学的引导，使这一新生行业真正助力中国城市交通的绿色化。

«Доктрина выхода»: почему США планомерно отказываются от участия в работе международных организаций

До 2009 года Соединённые Штаты бойкотировали деятельность созданного в 2006-м Совета ООН по правам человека. Лишь при Бараке Обаме Америка стала членом этой международной структуры.

Как отмечает Bloomberg, нынешний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, будучи послом США в ООН при Джордже Буше-младшем выступал против создания Совета по правам человека. По информации Politico, вопрос о выходе США из этого международного органа начал обсуждать в первые же недели после инаугурации Трампа. В 2017 году, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, президент Трамп лично раскритиковал деятельность Совета.

Совет по правам человека ООН – не единственная международная структура, из которой Соединённые Штаты вышли при Трампе. В октябре 2017-го Вашингтон заявил, что покидает ЮНЕСКО – организацию ООН по вопросам образования, науки и культуры. Причём, тоже из-за её якобы антиизраильской позиции.

В том же году США отозвали свою подпись из-под одобренной Генассамблеей ООН ранее Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Администрация Трампа также вывела США из Парижского соглашения по климату и Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана, подписанных в 2015 году. Кроме того, США существенно сократило финансирование ООН.

рактически сразу после вступления Дональда Трампа в должность Вашингтон покинул и Транстихоокеанское партнёрство (ТТП) —  торговое соглашение между 12 странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Остановились переговоры о создании аналогичного экономического союза между США и ЕС – Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП).

Между тем такую изоляционистскую политику Трампа нельзя назвать беспрецедентной. Так, при Рональде Рейгане в 1983 году США уже выходили из ЮНЕСКО, а Барак Обама, придя к власти в 2008 году, перезаключил на новых условиях торговые соглашения Джорджа Буша-младшего с Колумбией, Южной Кореей и Панамой. Тем не менее, по словам экспертов, никто из американских лидеров не стремился переформатировать текущие многосторонние соглашения в таком масштабе. В 2017 году председатель влиятельного Совета по международным отношениям (CFR) Ричард Хаас охарактеризовал идеологию внешней политики 45-го американского президента как «доктрину выхода».

新“丝绸之路”会是一条绿色之路吗？

骆驼换高铁，大篷车换电站，曾经的丝绸之路似乎正在走向复兴。 年5月14到15日，“一带一路”峰会将在北京举行，与会各方将深入探讨古丝绸之路的复兴问题。如果单从丝绸之路的历史象征意义来看，你或许认为这次峰会不过是一群学者的神秘聚会，但是事实并非如此。本次峰会将是今年中国在地缘政治领域的一次核心活动，同时也是中国能否成为国际领导力量的分水岭。而“一带一路”计划也将在推动全球，特别是新兴经济体国家可持续发展的过程中发挥决定性作用。

与会各方大揭秘

作为习近平主席的一项重要议程，本次“一带一路”论坛将成为中国在国际舞台上召开的规格最高的会议之一。共有来自28个国家的领导人出席，而意大利总理则是唯一参会的七国集团（ ）国家领导人。此外，联合国、世界银行、国际货币基金组织的领导人，以及 个国家的代表也将参加本次会议。

本次大会首先将由习近平主席发表主旨演讲，随后是各国首脑参加的全体大会，以及一系列各方代表参加的平行讨论会。5月15日将召开专门的政策会议，讨论会议公报草案，最终文件可能会在峰会结束时公布。

什么是“一带一路”计划？重要性何在？

近些年来，中国不仅在国内取得了飞速发展，对拉美和非洲国家的海外投资和开发也引发了媒体的广泛关注。2013年，习近平主席首次提出了“一带一路”倡议，希望借此进一步推动海外开发。按照规划，中国将向古丝绸之路沿线的60多个国家投资大约4万亿美元。

根据2015年春季发布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》，“一带一路”规划分为“丝绸之路经济带”（即“一带”）和“21世纪海上丝绸之路”（即“一路”）两部分，主要是通过基础设施建设投资提高区域内部的互联互通。

目前，“一带一路”沿线已有部分项目开工建设。2016年8月，习近平主席宣布，中国已经与 多个沿线国家正式签署了共建“一带一路”合作协议，并且同20多个国家就铁路、燃煤电厂等 多个规划项目展开合作。

“一带一路”规划之所以重要，不仅仅是因为来自中方的巨额投资，更重要的是其政治意义。如今美国的政策正逐渐转向国内，而中国则希望通过“一带一路”规划开启更具包容性的“全球化2.0时代”。如果真是如此，中国将通过“一带一路”持续重塑传统的发展模式，并重新打造一种能够深刻改变现有全球治理的新体系。

“一带一路”的环境意义

中国对新丝绸之路展现出了前所未有的开发热情，而这对当地自然环境来说却是喜忧并存。2015年颁布的《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中要求，“强化基础设施绿色低碳化建设和运营管理，在建设中充分考虑气候变化影响。”

此外，中国社会科学院 年发布的一份报告强调，“一带一路”规划是中国帮助发展中国家提高环境机构能力的一个良机。此外，报告还呼吁中国在政策、战略和规划阶段等多个层面展开全面的环境影响评估。

从陆上线路来看，中国的开发计划将会给丝绸之路沿线国家带来多重环境隐忧。从一开始， “一带一路”规划设定的一部分目标就是为了吸收中国钢铁和水泥行业过剩的产能，进而带动中国国内经济发展。而这种模式实际上走的还是高碳重污染的老路，很难帮助规划沿线国家减少对重工业的依赖。

从更广泛的角度来看，这就牵扯到了一些不必要的、或利用率低的基础设施。亚洲开发银行预计，到2020年亚洲地区每年新建基础设施项目资金总需求为 亿美元。机遇虽好，但是中国也必须审慎投资，避免不必要的资源浪费。

“一带一路”计划的一个焦点就是化石燃料相关的基础设施建设，比如新建一条横穿缅甸的输油管道，以及在巴基斯坦和东南亚地区建设多座燃煤电厂。虽然中国一直在国内和国际社会大力宣扬绿色能源的巨大潜力，但是这些煤电投资却会让上述地区背上化石燃料的枷锁。过去，中国的海外开发项目常常带来不少环境污染问题，比如在加纳进行的矿产开发就曾造成当地水资源污染。当地社区对这些生态环境破坏的各种疑虑使中方海外发展计划大受影响，比如此前缅甸方面就曾叫停了位于伊洛瓦底江的中国密松水电站项目。