सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र पर तीखी बहस, कल फ़ैसला

महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में कब बहुमत साबित करना होगा इस पर फ़ैसला मंगलवार को आएगा.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है. इस तरह से बीजेपी को महाराष्ट्र में बहुमत साबित करने के लिए एक और दिन का वक़्त मिल गया है.
उधर एनसीपी, कांग्रेस और शिव सेना ने 162 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी राज्यपाल को सौंपने का दावा किया है. एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि बीजेपी को समर्थन देने वाले अजित पवार को मना लिया जाएगा.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में 80 मिनट की सुनवाई में सभी पक्षों के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें दीं. ग़ैर-बीजेपी गठबंधन की ओर से दलील देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने 48 एनसीपी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी दिखाते हुए कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके पास 54 विधायकों का समर्थन है और हमारे पास भी 48 विधायकों का.
तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा है कि राज्यपाल को सौंपी गई चिट्ठी में अजित पवार ने ख़ुद को एनसीपी के विधायक दल का नेता बताया है और 54 विधायकों के समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस को समर्थन देने की बात कही है. इस चिट्ठी के साथ एनसीपी के 54 विधायकों के हस्ताक्षर हैं.
ये चिट्ठी मराठी में लिखी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसका अनुवाद मांगा है.
तुषार मेहता ने राज्यपाल की ओर से देवेंद्र फडणवीस को सरकार बनाने का न्योता देने की चिट्ठी भी शीर्ष अदालत में पेश की है. इन दोनों चिट्ठियों की मांग सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में की थी.
उन्होंने कहा, ''क्या सुप्रीम कोर्ट इसकी अनदेखी कर सकता है. जब दोनों ही पक्ष बहुमत साबित करने के लिए तैयार हैं तो देर किस बात की है.''
शनिवार सुबह अचानक से पता चला कि देवेंद्र फडणवीस को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री पद की.
शिव सेना की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि सुबह 5.17 पर राष्ट्रपति शासन हटाने की क्या जल्दी थी? सिब्बल ने कहा, ''ऐसी कौन सी आपातकाल की स्थिति आ गई थी कि देवेंद्र फडणवीस को सुबह आठ बजे शपथ दिलवाई गई. जब ये बहुमत का दावा कर रहे हैं तो इसे साबित करने से क्यों बच रहे हैं.''
राज्यपाल के सचिवालय की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 22 नवंबर को अजित पवार ने चिट्ठी लिखा समर्थन देने की घोषणा की थी.
तुषार मेहता ने अजित पवार के समर्थन की चिट्ठी को भी कोर्ट के सामने पेश किया.

من إدمان الكولا إلى صاحبة شركة قيمتها 100 مليون دولار

كما قال دانيال رينري الصحفي والمحلل، المعني بدراسة تنظيم الدولة منذ أكثر من عقد، إن قيادات التنظيم تتخذ ألقابا ذات طبيعة جهادية مع كل منصب جديد، الأمر الذي يعني أن القرشي ربما كان يحمل أسما مختلفا تماما الأسبوع الماضي.
ويقول كولين كلارك، زميل مركز صوفان الأمريكي: "بينما يبدو العالم مستعدا لإعلان موت تنظيم الدولة فإن قياداته مازالت تؤمن بقدرتها على العمل كما كان الحال في الماضي".
وقد علق أحد أنصار هيئة تحرير الشام الجهادية المناوئة لتنظيم الدولة ساخرا على تطبيق تليغرام: "مجلس شورى وهمي عين خليفة غير معروف للحكم عبر حسابات مجهولة الهوية على تليغرام وتويتر وربما يجلس المتحدث باسمها في نيويورك أو أبو ظبي للسيطرة على أدمغة السذج".
كما كتب أبو ماريا القحطاني القيادي في الهيئة منشورا طويلا على تليغرام انتقد فيه اندفاع "الجهلاء" من أنصار التنظيم للمبايعة العمياء.
وقال جهادي آخر مناوئ للتنظيم هو فارس نجد: "متحدث مجهول يعلن تعيين شخص مجهول كخليفة جديد".
وفي الواقع فإن الإبقاء على هويته سرا شيء غير إيجابي للتنظيم وقدرته على الحفاظ على تأييد أتباعه وتجنيد أعضاء جدد، الأمر الذي قد يجبر التنظيم لاحقا إلى الكشف عن مزيد من المعلومات عن هويته.
كما قال دانيال رينري الصحفي والمحلل، المعني بدراسة تنظيم الدولة منذ أكثر من عقد، إن قيادات التنظيم تتخذ ألقابا ذات طبيعة جهادية مع كل منصب جديد، الأمر الذي يعني أن القرشي ربما كان يحمل أسما مختلفا تماما الأسبوع الماضي.
ويقول كولين كلارك، زميل مركز صوفان الأمريكي: "بينما يبدو العالم مستعدا لإعلان موت تنظيم الدولة فإن قياداته مازالت تؤمن بقدرتها على العمل كما كان الحال في الماضي".
وقد علق أحد أنصار هيئة تحرير الشام الجهادية المناوئة لتنظيم الدولة ساخرا على تطبيق تليغرام: "مجلس شورى وهمي عين خليفة غير معروف للحكم عبر حسابات مجهولة الهوية على تليغرام وتويتر وربما يجلس المتحدث باسمها في نيويورك أو أبو ظبي للسيطرة على أدمغة السذج".
كما كتب أبو ماريا القحطاني القيادي في الهيئة منشورا طويلا على تليغرام انتقد فيه اندفاع "الجهلاء" من أنصار التنظيم للمبايعة العمياء.
وقال جهادي آخر مناوئ للتنظيم هو فارس نجد: "متحدث مجهول يعلن تعيين شخص مجهول كخليفة جديد".
وفي الواقع فإن الإبقاء على هويته سرا شيء غير إيجابي للتنظيم وقدرته على الحفاظ على تأييد أتباعه وتجنيد أعضاء جدد، الأمر الذي قد يجبر التنظيم لاحقا إلى الكشف عن مزيد من المعلومات عن هويته.

انفجرت الاحتجاجات في لبنان ضد الفساد، فتصدرت وسوم "الانتفاضة" و"الثورة" كما يسميها المتظاهرون في موقع تويتر. وتحولت صفحات اللبنانيين على وسائل التواصل الاجتماعي الى ما يشبه صحافة تحلل الموقف، ومنصات فيديو لعرض التظاهرات، وصور رمزية، وتعليقات ساخرة.

وكما هو الحال مع كل تحرك ضد الحكومات والأنظمة العربية، يعود مصطلح "صحافة المواطن" إلى الواجهة لسرعته في تبادل المعلومات ومقاطع الفيديو، ولنقل ما يرون أن الإعلام التقليدي يتجنب عرضه.

إعلام بديل

صفحة "الاعلام البديل" التي تعرف نفسها بأنها "مُهتمّة بنقل أخبار مظاهرات ١٧ اكتوبر/تشرين الأول ٢٠١٩ بكل شفافيّة، بعيداً عن التعتيم الإعلامي الذي تتعرض له بين الحين والآخر"، نشرت دعوات لإغلاق مرافق عامة بعد فتح الطرقات اثر استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري. كذلك عملت الصفحة على نشر أخبار التحركات الميدانية للمحتجين ومقاطع الفيديو.

चर्चा में रहे लोगों से बातचीत पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम

मसला सिर्फ़ हाजत का नहीं गुस्ल का भी है. हम रोज़ सुबह उठते हैं. दांत साफ़ करते हैं, फ़ारिग होते हैं और फिर नहा लेते हैं.
लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी की समाजशास्त्री एलिज़ाबेथ शोव कहती हैं कि पश्चिमी सभ्यता में सुबह जल्दी नहाने का रिवाज है.
इसके लिए वो विश्व युद्ध के बाद विज्ञापन में आए उछाल को ज़िम्मेदार बताती हैं. ज़िम्बाबवे में लाइफ़बॉय साबुन और अमरीका में आइवरी साबुन का जमकर प्रचार किया गया. यही वजह थी कि साबुनों के विज्ञापन की वजह से रेडियो और टीवी पर आने वाले सीरियलों को सोप ओपेरा कहा जाता था. क्योंकि इनके प्रायोजक साबुन निर्माता होते थे.
आज चेहरे की सफ़ाई के लिए फेस वॉश हैं, तो शरीर के बाक़ी हिस्सों के लिए बॉडी वॉश भी आ गए हैं. लेकिन, ये चलन हालिया है. इसकी वजह ये थी कि लोग बार-बार नहाने लगे हैं.
बारबरा शोव बताती हैं कि ब्रिटेन में दो पीढ़ी पहले ही लोग हफ़्ते में केवल दो बार नहाते थे. पहले पानी रोज़ाना नहीं आता था. पानी की किल्लत से ऐसी आदत थी. पानी की नियमित सप्लाई होने लगी, तो रोज़ का नहाना-धोना होने लगा.
वैसे रोज़ नहाने की आदत को पानी की उपलब्धता से जोड़ना ठीक नहीं. पानी की किल्लत वाले देश जैसे मलावी में भी भले ही आधी बाल्टी पानी से स्नान हो, मगर लोग दिन भर में दो से तीन बार नहा लेते हैं. यही आदत घाना, फिलीपींस, कोलंबिया और ऑस्ट्रेलिया के लोगों में भी देखी जाती है. हालांकि हर बार नहाते वक़्त वो बाल भी धोएं, ये ज़रूरी नहीं होता. मज़े की बात ये है कि गर्म मौसम ही नहीं, ब्राज़ील में तो लोग सर्दियों के दिनों में भी कई बार नहाते हैं.
आज रोज़ाना सुबह नहाने की आदत, हमारे कामकाजी जीवन की वजह से है. लोग सुबह काम पर जाने से पहले ख़ुद को तैयार करते हैं, क्योंकि उन्हें दूसरों की नज़र में गंदा दिखना ठीक नहीं लगता. ये ग़ैर-पेशेवराना माना जाएगा.
सवाल ये उठता है कि क्या रोज़ नहाना सेहत के लिए भी ठीक है?
इसका जवाब है नहीं. क्योंकि गर्म पानी से बार-बार नहाने से आप की त्वचा और बाल रूखे हो जाते हैं. इसीलिए बहुत सी महिलाएं नहाएं भले रोज़, मगर अपने बाल हफ़्ते में दो या तीन दिन ही धोती हैं.
कुछ लोगों का कहना है कि नहा लेने से ताज़गी आ जाती है. लेकिन, बेहतर ये हो कि सोने से पहले नहाया जाए. इससे बदन आराम की मुद्रा में आ जाता है.
वैसे भी साफ़-सफ़ाई और नहाना-धोना हर संस्कृति और इलाक़े के हिसाब से बदलने वाली आदत है.
हो सकता है कि ख़ुद को इको-फ्रैंडली बताने के लिए पश्चिमी देशों के लोग भविष्य में ये एलान कर दें कि वो तो हफ़्ते में एक बार ही नहाते हैं, ताकि पानी बर्बाद न हो.
बाथरूम की आदतें, हमारी सांस्कृतिक तरबीयत का हिस्सा होती हैं. बचपन से हमें क्या सिखाया-पढ़ाया जाता है, ये आदतें उसी पर निर्भर करती हैं.
ये लेख बीबीसी की अजीब-ओ-ग़रीब पश्चिमी देश सिरीज़ का हिस्सा है. 2010 में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने कहा था कि मनोविज्ञान के बहुत से रिसर्च पश्चिमी देशों पर आधारित हैं. हम इनके आधार पर ये समझ बैठते हैं कि यही दुनिया के लिए मिसाल हैं.
जबकि पश्चिमी देशों के मुक़ाबले बाक़ी दुनिया की आदतें और विचार अलग हैं. कई मामलों में पश्चिमी देशों के लोगों की आदतें बहुत अजीब होती हैं. इसे ही आज मानक मानना ठीक नहीं होगा.
तमाम संस्कृतियों की सोच और बर्ताव में फ़र्क़ होता है. ये फ़र्क़ खान-पान से लेकर नहाने-धोने और शौच की आदतों तक में साफ़ नज़र आता है. इसीलिए, रोज़मर्रा की किसी भी आदत को मानक मानना ठीक नहीं है.
लेकिन, एक दौर ऐसा भी था, जब लोग नहाने के इस नियम का शिद्दत से पालन नहीं करते थे. वहीं, भारत समेत बहुत से देशों में उकड़ूं बैठ कर हल्के होने का चलन भी है.
(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

कश्मीर में तीन सूत्रीय फ़ॉर्मूले पर काम कर रही है सरकार

पहला फ़ॉर्मूला, बड़ी संख्या में कश्मीरी युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी लेकिन इनमें अधिकतम नौकरियां आर्म्ड फ़ोर्सेज यानी बीएसएफ़, सीआरपीएफ़, सीआईएसएफ़, एसएसबी और सेना में दी जाएंगी.
इसके लिए बाक़ायदा मुहिम छेड़ी जाएगी. पहले चरण में दो हज़ार कश्मीरियों को सेना में भर्ती कराया जाना है.
दूसरा फ़ॉर्मूला, सर्दियों में यहां ट्रांसमिशन लाइनें बहुत ख़राब हो जाती हैं. सर्दियों में यहां की आवश्यकता के मुताबिक़ बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता है.
इसलिए केंद्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने 10 हज़ार करोड़ के लागत के कई प्रोजेक्ट एक साथ शुरू करने की घोषणा की है. कहा गया है कि उनको फ़ास्ट ट्रैक आधार पर शुरू किया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में चौबीसों घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी.
तीसरा फ़ॉर्मूला, पुलिस प्रशासन का कहना है कि बीते 45 दिनों में उन्होंने 24 चरमपंथियों को गिरफ़्तार किया है.
डीजीपी ने यह बात ज़ोर देकर कही है कि वो ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो लोगों को डराते हैं कि वो बाहर न निकलें और दुकानदारों या कामर्शियल वाहनों को चलाने वालों को धमकियां देते हैं. उनकी पहचान कर उन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, उन पर मुक़दमे चलाए जाएंगे.
इन तीनों फ़ॉर्मूले पर एक साथ काम चल रहा है और प्रशासन को इस बात की आशा है कि बहुत जल्दी स्थिति पटरी पर आ जाएगी.
पिछले कुछ दिनों के दौरान केंद्र सरकार के कई मंत्रियों ने ये बातें कहीं कि मसला अब कश्मीर का नहीं बल्कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर का है.
इस तरह के बयानों पर जब कश्मीर में राजनीति सक्रिय थी तब भी इस पर नपे तुले स्तर पर ही प्रतिक्रिया होती थी. आज इसके समर्थक नेता हों या अलगाववादी नेता सभी बंद हैं और उनकी तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है. तो ज़ाहिर है इस मसले पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी.
लेकिन एक प्रतिक्रिया ठोस तौर पर राज्यपाल सत्यपाल मलिक की तरफ़ से आई है.
उन्होंने कहा है कि ताक़त या फ़ोर्स के बल पर पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को हासिल करने के बजाए ऐसा किया जाए कि भारत प्रशासित कश्मीर में विकास कार्यों की एक मुहिम छेड़ी जाए और इतनी तरक़्क़ी हो कश्मीर में कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में रहने वाले लोग ख़ुद ये कहें कि वो भारत से मिलना चाहते हैं.
तो एक तरह का यह लचीला आग्रह है लेकिन साथ ही उन्होंने इस बात का खंडन भी नहीं किया जो केंद्रीय स्तर पर कहा जाता है कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को हासिल करना है. राज्यपाल ने उसका ज़िक्र न करते हुए ये बातें कहीं.
भारत प्रशासित कश्मीर और भारत प्रशासित लद्दाख़ में जो तरक़्क़ी होगी उससे एक दिन ज़रूर आएगा कि पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के लोग ख़ुद कहेंगे कि उन्हें भारत के साथ रहना है.

قال خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، إن أنقرة سترد انتقاما على أي هجوم من جانب القوات التابعة لحفتر

يقول رضا أصلان - وهو واحد من أبرز الكُتّاب والمنتجين التلفزيونيين الأمريكيين - إن المطلوب حاليا يتمثل في التصوير الدقيق والواقعي للمسلمين في الأعمال الدرامية، وليس الإكثار من المسلسلات والأفلام التي تُظهرهم بشكل إيجابي.
ويشير أصلان إلى أن مثل هذا الأمر يحدث بالفعل "مع تزايد عدد المؤلفين والممثلين المسلمين". لكنه يؤكد أن أهم عوامل حدوث هذا التغير الإيجابي، يتمثل في "أننا صرنا نرى مزيدا من المسؤولين التنفيذيين والمنتجين المسلمين ممن يعملون في الاستوديوهات. أو بعبارة أخرى، باتت هناك زيادة في عدد صناع القرار من المسلمين" على صعيد تحديد شكل الأعمال السينمائية والتليفزيونية.
وأشار أصلان إلى أن ذلك يمثل في رأيه أكثر ما يؤدي لـ "حدوث الفارق الأكبر والأعمق، في الكيفية التي يتم من خلالها تصوير المسلمين في هوليوود".
وتتفق سو عبيدي مع هذا الرأي، قائلة: "اعتدت القول إننا نحرز في الوقت الحاضر النجاح (على صعيد تمثيل المسلمين على الشاشة بشكل منصف) بعد المرور بفترات عصيبة في هذا الشأن، لكن بوسعي الآن التأكيد على أننا أحرزنا النجاح بالفعل. فنحن نرى مزيدا من الشخصيات المسلمة، والقصص التي تتناول المسلمين، خاصة على شاشة التلفزيون".
وترى عبيدي أن بدء عرض مسلسل "رامي" عبر خدمة "هولو" للبث التليفزيوني والسينمائي على شبكة الإنترنت، مثّل تطورا من شأنه تغيير قواعد اللعبة. ويقوم ببطولة المسلسل ذي الطابع الكوميدي، الممثل المصري الأمريكي رامي يوسف، وتدور أحداثه حول شاب مسلم من جيل الألفية.
غير أن عبيدي تقر بأنه ما يزال هناك طريق طويل يتعين قطعه، قبل أن تصبح رؤية وقائع الحياة اليومية للمسلمين، هي الاتجاه السائد على الشاشات، أو أمر من المعتاد مشاهدته عليها.
أما رضا أصلان فيقول إنه لا توجد لهوليوود دوافع خيرة أو دوافع شريرة في ما يتعلق بالطريقة التي تُصوّر بها الشخصيات المختلفة في أعمالها "فكل ما يهمها هو كسب المال. هذا هو كل ما تفكر فيه وتعبأ به".
ويضيف أن صناعة السينما الأمريكية "لا تكترث بما إذا كانت تقوم بأشياء جيدة أو سيئة في العالم. إنها تريد كسب المال. ولذا فإذا استطعت إقناع هوليوود بأن بوسعها تحقيق هذا الهدف، دون الاستعانة بالصور النمطية لأصحاب البشرة البنية (وهم أولئك القادمون من مناطق مثل شمال أفريقيا وغرب وجنوب ووسط آسيا) فستتوقف عن فعل ذلك، وهذا ما أحاول القيام به طيلة السنوات العشر الماضية".

قالت وزارة الخارجية التركية إن قوات القائد العسكري الليبي خليفة حفتر يجب أن تفرج عن المواطنين الأتراك الستة المحتجزين لديهم في أسرع وقت ممكن.

وأضافت أنه في حالة عدم حدوث ذلك ستعتبر قوات حفتر "هدفا مشروعا" للجيش التركي.
جاء تصريح وزارة الخارجية التركية بعد ساعات من تهديد وزارة الدفاع التركية بالرد القوي على أي هجوم يستهدف سفنها من جانب القوات التابعة للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر.
وكانت قوات حفتر قد أعلنت يوم السبت اعتزامها شن هجمات على السفن التركية التي تدخل المياه الإقليمية الليبية، واعتبار المصالح التركية في البلاد بمثابة أهداف مشروعة.
وقال خلوصي آكار، وزير الدفاع التركي، الأحد إن أنقرة سترد على أي هجوم من جانب القوات التابعة لحفتر.
وأضاف آكار لوكالة "الأناضول" الرسمية التركية: "سيكون هناك ثمن باهظ جدا لأي موقف عدائي أو هجوم، سنرد بالطريقة الأكثر فعالية والأقوى".
وقال إن جهود تركيا في ليبيا تسعى إلى "المساهمة في السلام والاستقرار في المنطقة".
وأضاف آكار : "يجب أن نعرف أننا اتخذنا جميع أنواع التدابير للتعامل مع أي تهديد أو عمل عدائي يستهدف تركيا".
ويبدو أن التهديد بشن هجمات جاء كرد على إمداد أنقرة لحكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، في العاصمة طرابلس بالأسلحة.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تدعم حكومة الوفاق الوطني وتزودها بالأسلحة بموجب "اتفاقية تعاون عسكري".
وقال للصحفيين في 20 يونيو/حزيران إن الدعم التركي سمح لطرابلس "بإعادة التوازن" في القتال ضد حفتر، الذي يحظى بدعم الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وكانت قوات حفتر، التي تسيطر على منطقة شرق ليبيا وجزء كبير من جنوب البلاد، قد شنت هجوما على العاصمة في أوائل أبريل/نيسان.
وأعلنت الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، أنها استعادت سيطرتها على مدينة غريان الاستراتيجية بعد اشتباكات مع قوات حفتر التي تسمي نفسها "الجيش الليبي".
وقد مزق العنف والانقسام ليبيا، في أعقاب الإطاحة بالزعيم معمر القذافي وقتله في 2011.
وقُتل العشرات منذ بدء قوات شرق ليبيا حملتها في أوائل هذا العام على حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، ويقودها رئيس الوزراء فايز السراج.
وتتمركز قوات حفتر في شرق البلاد حيث يتحالف مع حكومة أخرى منافسة لحكومة الوفاق الوطني.
ويقول حفتر وأنصاره إنهم يحاولون استعادة الأمن ويقاتلون "الإرهاب".
لكن منتقدين يتهمونه بتعميق الاضطراب والفوضى بمحاولته السيطرة على السلطة بالقوة.

’ذہنی مریض‘ غلام عباس کی سزا پر عمل درآمد روک دیا گیا

جسٹس پراجیکٹ پاکستان کی سپریم کورٹ میں دائر کردہ پیٹیشن پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس سعید کھوسہ نے مجرم غلام عباس کی سزائے موت کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دیا ہے۔
اڈیالہ جیل راولپڈی کے احکام نے تصدیق کی ہے کہ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے غلام عباس کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد تاحکم ثانی موخر کرنے کا حکم نامہ موصول ہوچکا ہے اور ان کی پھانسی سزا موخر کر دی گئی ہے۔
غلام عباس سنہ 2004 سے قید ہیں۔ سنہ 2006 میں ان کو اپنے ہمسائے کے قتل کے جرم میں ڈسڑکٹ اینڈ سیشن جج راولپنڈی کی عدالت سے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔
سپریم کورٹ میں دائر کردہ پیٹیشن میں غلام عباس کی والدہ نور جہاں کی طرف سے موقف اختیار کیا گیا تھا کہ غلام عباس ذہنی مریض ہیں اور وہ اس قابل نہیں کہ ان کو پھانسی کی سزا دی جاسکے اس لیے ان کی سزا کو موخر کر کے میڈیکل بورڈ قائم کیا جائے جو ان کی بیماری کا تعین کرے۔
جیل حکام کے مطابق سپریم کورٹ کا حکم نامہ سوموار کو دوپہر کے وقت اس وقت موصول ہوا جب غلام عباس کی والدہ اور ان کے خاندان کے دیگر لوگ ان سے آخری ملاقات کر رہے تھے۔ ان لوگوں تک پھانسی کی سزا موخر ہونے کی اطلاع اسی وقت پہنچا دی گئی تھی۔
غلام عباس کی والدہ نور جہاں نے بی بی سی کو بتایا کہ جیل میں بیٹے کے ساتھ ملاقات کے دوران جب انھیں یہ اطلاع ملی کہ اب ان کے بیٹے کو اٹھارہ جون منگل کو پھانسی نہیں دی جائے گی تو ’مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی مگر مجھے ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ حکم عارضی ہے۔‘
ان کا کہنا تھا کہ ’میں پاکستان کے تمام حکام سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ خود جیل جا کر غلام عباس کی حالت دیکھ لیں۔ اس کو دیکھ کر ہی ان کو پتا چل جائے گا کہ اس کی کیا حالت ہے اور اگر انھیں وہ واقعی ذہنی مریض محسوس ہو تو پھر ایک ذہنی مریض کو پھانسی پر لٹکا کر ان کو کیا حاصل ہوگا، جس کو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپیل کرتی ہوں کہ اس کو معاف کردیں۔ چودہ سال سے جیل میں رہ کر اس نے پہلے ہی بہت سزا بھگت لی ہے۔‘
دوسری جانب اطلاعات کے مطابق پنجاب محکمہ داخلہ نے پہلے پروفیسر ڈاکٹر ملک مبشر حسین کو ان کی درخواست پر جیل میں غلام عباس کا معائنہ کرنے کی اجازت دے دی تھی مگر بعد ازاں یہ اجازت واپس لے لی گئی تھی۔
غلام عباس کا معائنہ نہ کرنے کی اجازت دینے پر پروفیسر ڈاکٹر ملک مبشر حسین نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔

اسلام آباد میں پولیس نے اتوار کی شب ہلاک کیے جانے والے دائیں بازو کے خیالات کے حامی سوشل میڈیا کارکن بلال خان کے قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔

بلال کے والد عبداللہ کی مدعیت میں درج ایف آئی آر کے مطابق بلال کو اتوار کی رات کو تقریباً 9 بجے تھانہ کراچی کمپنی کی حدود میں سیکٹر جی نائن فور میں نامعلوم افراد نے خنجروں کے وار کر کے قتل کیا۔
کراچی کمپنی تھانے کے محرر ایاز خان نے بی بی سی کو بتایا کہ پولیس اس قتل کی ہر پہلو سے تفتیش کر رہی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پولیس سوشل میڈیا پر بلال کی سرگرمیوں سے بھی آگاہ ہے اور اس پہلو سے بھی مقدمے کی تفتیش کی جا رہی ہے۔
بلال کے والد عبداللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کا بیٹا جو کہ اسلامی یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اتوار کی رات اسلام آباد کے مضافاتی علاقے بھارہ کہو میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ موجود تھا۔
ان کے مطابق ’بلال کو ایک فون کال آئی لیکن اس نے کہا کہ وہ مہمانوں کے ساتھ مصروف ہے بعد میں بات ہوتی ہے لیکن فون پر دوسری طرف اس کے دوست فوری آنے پر اصرار کر رہے تھے۔‘
ان کے مطابق بلال دوستوں سے ملنے کے لیے اپنے چچا کو موٹرسائیکل پر اپنے ساتھ بٹھا کر لے گئے۔
بلال کے والد کا کہنا تھا کہ ’رات ساڑھے آٹھ بجے کا وقت تھا جب میرا بیٹا اور چھوٹا بھائی بھارہ کہو سے نکلے اور ٹھیک ساڑھے نو بجے یعنی ایک گھنٹے بعد مجھے کال موصول ہوئی کہ بلال کو کسی نے خنجر کے وار کر کے قتل کردیا ہے۔‘
ان کے مطابق بلال کو ان کے چچا احتشام الحق کے ساتھ زخمی حالت میں پمز ہسپتال منتقل کیا گیا اور بلال کے دل پر گہرا زخم ان کی فوری موت کا سبب بنا جبکہ احتشام کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
ان کے مطابق بلال کے چچا نے پولیس کو اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا ہے جبکہ پولیس نے بلال کا فون اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔
احتشام الحق کے بیان کے مطابق انھیں جی نائن فور میں ایک نوجوان ملا اور ’بلال سے تعارف کے بعد وہ ہمیں آگے لے کر جا رہا تھا کہ قریب جھاڑیوں سے کچھ افراد نکلے اور خنجروں سے بلال پر حملہ آور ہو گئے۔‘
ایف آئی آر کے مطابق بلال کے جسم پر 17 وار کیے گئے۔ احتشام الحق کے مطابق جب انھوں نے اپنا تعارف کرایا تو پھر ان پر بھی حملہ کیا گیا۔

中莫双边协议能助莫桑比克实现可持续林业吗？

莫桑比克恢宏壮丽的森林正遭受着规模同样宏大的威胁。和世界上很多森林一样，法律薄弱、腐败猖獗以及非法和过度采伐正在摧毁这一宝贵的资源。

但正如我们在环境与发展国际研究所今天发布的新报告《莫桑比克森林里的中国：生计和可持续性问题及进展综述协议还希望两国政府合作建立一个双边审核系统，从而打击非法采伐，加强审理的可持续管理。正如我们的报告所示，重要的是，审核系统必须包括开发一个基于互联网和条形码的电子木材追踪系统，可以实现整条供应链的实时数据录入和检查。这对打击腐败、保护森林至关重要。

从莫桑比克流出的木材量往往远高于官方记录的数字。根据联合国商品贸易统计数据库，2013年莫桑比克报告的对华出口木材量为280796立方米，但中国方面记录的进口数量却是这个数字的两倍还多，达601919立方米。

检查和监测工作也需要改进。根据莫桑比克森林专家的计算，为了执行新的木材追踪系统，需要将森林检查员的人数从630名增加至1800名。

长期管理

莫桑比克还需对森林管理和森林法进行重大改革。其中一个问题是如何分配采伐林地，因为普通采伐许可证这种管理办法破坏性尤其大。

普通许可证授权的采伐面积最多为1万公顷，每5年更新一次。但有些许可证的授权面积达到了6万公顷，明显超出限额。由于许可期限短，企业不会等待较小的树木成熟以供未来砍伐，所以森林中的珍贵树种容易一并遭到集体砍伐。取消普通许可证，规定所有特许经营期限为50年，对企业遵守可持续管理计划的情况定期进行评估等必须成为标准。

除了确保谅解备忘录中有关在莫桑比克建设工业规模特许经营权配套加工设施的内容得到有效落实之外，该国的森林法还需将商业林权授予已经拥有土地权的林业社区，其中可以包括建立新的社区森林特许经营权，条件是社区要保持森林的完整。社区有权通过将木材销售给第三方来赚钱，从而调动他们保护森林的积极性。

为了我们的子孙后代，必须采取行动拯救莫桑比克的森林。这一点毋庸置疑。中莫双方必须共同努力，使之成为现实。》中所展示的那样，有了最大贸易伙伴中国的支持，莫桑比克有机会扭转这一局势。通过法规，鼓励中国企业及其在莫桑比克的合作伙伴在该国投资高价值加工产业，以及加强执法对于制止这种破坏至关重要。

令人震惊的是，莫桑比克每年有21.9万公顷的森林遭到砍伐——约每分钟1万平方米。

这不仅会对生物多样性以及减轻气候变化影响的工作产生严重影响，而且关系到莫桑比克的经济状况，有损其可持续发展和造福民众的能力。

更强大的伙伴关系

莫桑比克93%的木材出口至中国，因此后者在莫桑比克森林未来的发展方向方面发挥着关键作用。6月，两国签署了一项谅解备忘录，同意合力制止森林破坏，让莫桑比克民众与中国投资者一道共享林业生产带来的益处。

这一举动是帮助拯救这些森林的关键机会。通过签署谅解备忘录，莫桑比克可以成为其他国家学习如何发展可行的、基于可持续采购的林业产品体系的榜样。而中国承诺在莫桑比克投资建立木材加工厂，将有助于结束当地对华原木出口的历史，并且可以引进现代高效的加工设施，减少浪费，充分利用木材，为当地人创造就业机会，增加当地急需的税收收入。

中国驻莫桑比克的企业已经率先采取了行动，其中一家是森林先生有限公司（Mr Forest Ltd.）。2017年，我曾见过公司的首席执行官郑飞。他15年前来到莫桑比克，用他的话说是“爱上了当地的树木”。从他的身上，我们看到热爱森林和用森林做生意是如何二者兼得的。他已经建立了可持续经营实践，采用了中国政府关于良好林业的指导方针，支持相关社区参与推广非木材类的林业产品。但其他中国投资者还需采取更多行动。